1882 से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक दलितों की शिक्षा के विकास 

दलित शिक्षा के मुद्दे (स्वतन्त्रता प्राप्ति तक) 

अंग्रेजों के शासन काल में 1882 से लेकर 1902 तक की अवधि में हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा में आशातीत वृद्धि हुई। भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार राजकीय विद्यालयों में हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को प्रवेश दिया जाने लगा। परन्तु सवर्ण हिन्दुओं ने सरकार की इस नीति का घोर विरोध किया। अत: सरकार के आयोग के सुझाव को स्वीकार करके हरिजनों के लिए एवं पिछड़ी जातियों के लिए विशेष विद्यालय प्राथमिक स्तर के खोले गए। गाँव-गाँव में स्कूल खोले गए। हरिजन व पिछड़ी जाति के बालकों ने प्रवेश लिया और शिक्षा ग्रहण की।

शिक्षा विभाग ने पुन: अपना सुझाव दिया कि सरकारी स्कूलों में सभी बालको को बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। जनता ने सरकार की दृढ़ता का रूख देखकर विरोध करना बन्द कर दिया था क्योंकि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और नौकरी की दृष्टि से अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक था।

समाज सुधारक आर्य समाजी, ब्रह्मसमाजी,ज्योतिरावफूले आदि अस्पर्शता को जड़ से नष्ट करने का संकल्प ले रखा था। वे समाज से छूआछूत को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। इसका प्रभाव यह पड़ा कि विद्यालयों में सवर्णों द्वारा अछूतों का विरोध करना कम होने लगा।

समाज में अब हरिजनों में भी जागृति आने लगी थी। कुछ प्रान्तीय सरकारों ने भी हरिजनों दलितों के प्रति उदारता का भाव रखा तथा उन्होंने अनेक नियम बनाकर प्रत्येक सम्भव रीति से प्रोत्साहित किया।

    1893 में मद्रास की सरकार ने हरिजनों के लए एक विस्तृत प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को 'पंचम शिक्षा का महाअधिकार पत्र' माना गया। इस प्रस्ताव की प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित हैं

1. प्रशिक्षण महाविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक पंचम छात्र को 2 रुपए मासिक कृतिका (Slipend) दी जावेगी।

2. गैर सरकारी प्रशिक्षण विद्यालयों में पंचम छात्र प्रवेश ले, उन्हें अधिक सहायता अनुदान दिया जायेगा।

3. नगर पालिकाएँ बड़े ग्रामों तथा नगरों में पंचम छात्रों के लिए स्कूल खोले। 

1.निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 

2. छात्रवृत्ति व आर्थिक सहयोग 

3. छात्रावासों का प्रबंध 

4. विद्यालयों को अनुदान 

5. हरिजन शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।